Post Views: 4 Post navigation हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने सरकारी विभागों और उपक्रमों में आउटसोर्स भर्तियों पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने इसे मनमाना और भेदभावपूर्ण बताते हुए कहा कि सरकार धन बचत के बहाने बेरोजगारों का शोषण नहीं कर सकती। नोएडा प्राधिकरण ने यमुना-हरनंदी डूब क्षेत्र में 20 जून तक सभी अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने का निर्देश दिया है। सीईओ कृष्णा करुणेश ने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि ऐसा न होने पर उन्हें उनके क्षेत्र से हटा दिया जाएगा।
