हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने सरकारी विभागों और उपक्रमों में आउटसोर्स भर्तियों पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने इसे मनमाना और भेदभावपूर्ण बताते हुए कहा कि सरकार धन बचत के बहाने बेरोजगारों का शोषण नहीं कर सकती।