पश्चिम एशिया में जारी सैन्य संघर्ष से उपजे ऊर्जा संकट के बीच, मोदी सरकार ने 37,500 करोड़ रुपये की कोयला गैसीकरण प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। यह योजना यूरिया और रसायन के आयात पर निर्भरता घटाएगी।