दिल्ली सरकार ने ठप पड़े श्रमिक पोर्टल से परेशान लाखों निर्माण श्रमिकों को बड़ी राहत दी है। बोर्ड ने पोर्टल बंद रहने की अवधि के लिए पंजीकरण, नवीनीकरण और क्लेम की समय-सीमा में छूट प्रदान की है।